अंतरराष्ट्रीय संबंधों का खेल
अंतरराष्ट्रीय संबंधों का खेल दुनिया का सबसे जटिल, अप्रत्याशित और निर्मम खेल है। जब हम वैश्विक राजनीति के मंच को देखते हैं, तो अक्सर दो देशों के राष्ट्राध्यक्षों को गले मिलते, मुस्कुराते और एक-दूसरे को अपना सबसे अच्छा दोस्त बताते हुए पाते हैं। आम जनता इन तस्वीरों को देखकर यह मान लेती है कि देशों के बीच भी इंसानों जैसी गहरी दोस्ती होती है। लेकिन कूटनीति की बंद दीवारों के पीछे की सच्चाई इससे कोसों दूर है। ब्रिटिश राजनेता लॉर्ड पामर्स्टन ने 19वीं सदी में एक बहुत ही सटीक बात कही थी, जो आज भी विश्व राजनीति का सबसे बड़ा सच है। उन्होंने कहा था कि राष्ट्रों के कोई स्थायी दोस्त या स्थायी दुश्मन नहीं होते, केवल उनके हित स्थायी होते हैं।
इस नजरिए से देखा जाए तो अंतरराष्ट्रीय संबंधों का खेल भावनाओं पर नहीं, बल्कि कठोर यथार्थवाद और राष्ट्रीय स्वार्थ पर टिका हुआ है। हर देश का अंतिम लक्ष्य अपना विकास, अपनी सुरक्षा और अपना वैश्विक प्रभाव बढ़ाना होता है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उन्हें समय-समय पर अपने साथियों को बदलना पड़ता है। जो देश आज एक-दूसरे के कट्टर दुश्मन नजर आते हैं, वह कल किसी तीसरे बड़े खतरे का सामना करने के लिए एक मंच पर आ सकते हैं। इसी तरह, जो देश आज एक-दूसरे के रणनीतिक साझेदार हैं, वह कल व्यापारिक हितों के टकराव के कारण एक-दूसरे के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। इस लेख में हम इसी कड़वी सच्चाई का गहराई से विश्लेषण करेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि क्या विश्व राजनीति में दोस्ती का कोई वजूद है, या फिर हर कोई सिर्फ एक अस्थायी सहयोगी है।
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क्या देशों के बीच सच्ची दोस्ती संभव है?
जब हम इंसानी रिश्तों की बात करते हैं, तो दोस्ती का मतलब निस्वार्थ भाव, त्याग और हर मुश्किल समय में एक-दूसरे का साथ देना होता है। लेकिन जब हम इसी पैमाने को देशों के बीच लागू करने की कोशिश करते हैं, तो तस्वीर पूरी तरह से बदल जाती है। अंतरराष्ट्रीय संबंधों का खेल किसी भी तरह के निस्वार्थ भाव को स्वीकार नहीं करता है। हालांकि, कुछ लोग यह तर्क दे सकते हैं कि समान संस्कृति, समान भाषा या समान लोकतांत्रिक मूल्यों वाले देशों के बीच एक प्राकृतिक जुड़ाव होता है। उदाहरण के तौर पर अमेरिका और ब्रिटेन के रिश्तों को अक्सर एक ‘विशेष रिश्ते’ (स्पेशल रिलेशनशिप) के रूप में देखा जाता है। इन दोनों देशों ने कई युद्धों में एक साथ हिस्सा लिया है और वैश्विक मंचों पर एक-दूसरे का समर्थन किया है।
इसके बावजूद, अगर हम इतिहास और वर्तमान घटनाओं का गहराई से अध्ययन करें, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि इस तथाकथित विशेष रिश्ते की भी अपनी सीमाएं हैं। जब स्वेज नहर का संकट आया था, तब अमेरिका ने अपने हितों को ध्यान में रखते हुए ब्रिटेन का समर्थन करने से इनकार कर दिया था, जिससे ब्रिटेन को भारी कूटनीतिक हार का सामना करना पड़ा था। इससे यह साबित होता है कि जब किसी देश के अपने राष्ट्रीय हित खतरे में होते हैं, तो वह किसी भी पुरानी दोस्ती या सांस्कृतिक जुड़ाव को किनारे रख देता है। राष्ट्रों के बीच की दोस्ती दरअसल एक ‘लेन-देन’ की व्यवस्था है। जब तक दोनों पक्षों को एक-दूसरे से फायदा हो रहा है, तब तक दोस्ती कायम रहती है। जैसे ही यह फायदा खत्म होता है, रिश्ते में खटास आनी शुरू हो जाती है। इसलिए, कूटनीति की दुनिया में ‘दोस्त’ शब्द का इस्तेमाल अक्सर जनता को लुभाने और कूटनीतिक बयानों को मीठा बनाने के लिए किया जाता है, जबकि वास्तविकता में यह केवल एक रणनीतिक साझेदारी होती है।
अस्थायी सहयोगियों की कूटनीति और यथार्थवाद
विश्व राजनीति को समझने के लिए राजनीतिक विज्ञान में ‘यथार्थवाद’ (Realism) के सिद्धांत को सबसे सटीक माना जाता है। यथार्थवाद यह मानता है कि अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था एक अराजक व्यवस्था है, जहां कोई भी विश्व सरकार नहीं है जो देशों को नियंत्रित कर सके। इस अराजकता के माहौल में हर देश को अपनी सुरक्षा खुद सुनिश्चित करनी होती है। अंतरराष्ट्रीय संबंधों का खेल पूरी तरह से इसी सुरक्षा और शक्ति को हासिल करने की जद्दोजहद पर आधारित है। जब कोई एक देश बहुत अधिक शक्तिशाली होने लगता है और दूसरे देशों के लिए खतरा बन जाता है, तो बाकी देश अपनी सुरक्षा के लिए आपस में गठबंधन कर लेते हैं।
ये गठबंधन किसी प्यार या दोस्ती की बुनियाद पर नहीं बनते, बल्कि एक साझा खतरे के डर से बनते हैं। ऐसे गठबंधनों को हम अस्थायी सहयोगी या सामरिक साझेदार कह सकते हैं। जैसे ही वह साझा खतरा टल जाता है या खत्म हो जाता है, वैसे ही यह गठबंधन भी कमजोर पड़ने लगता है और अंततः टूट जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हर देश हमेशा यह सुनिश्चित करना चाहता है कि कोई दूसरा देश उस पर हावी न हो जाए। यह शक्ति संतुलन (Balance of Power) का सिद्धांत है, जो सदियों से अंतरराष्ट्रीय संबंधों को चला रहा है। इसलिए, कूटनीति में सहयोगी बनाए जाते हैं ताकि अपनी ताकत बढ़ाई जा सके और दुश्मनों को कमजोर किया जा सके। यह सहयोग केवल तब तक चलता है जब तक रणनीतिक गणित दोनों देशों के पक्ष में रहता है।
इतिहास के पन्नों से: जब दोस्त रातों-रात दुश्मन बन गए
अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटकर देखें, तो हमें ऐसे अनगिनत उदाहरण मिलेंगे जो यह साबित करते हैं कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों का खेल कितना अस्थिर और बेदर्द है। द्वितीय विश्व युद्ध इसका सबसे सटीक और बड़ा उदाहरण है। उस समय नाजी जर्मनी और एडोल्फ हिटलर पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुके थे। हिटलर के इस बढ़ते हुए खतरे को रोकने के लिए पूंजीवादी अमेरिका और साम्यवादी सोवियत संघ ने हाथ मिला लिया था। ये दोनों देश वैचारिक रूप से एक-दूसरे के घोर विरोधी थे। अमेरिका लोकतंत्र और मुक्त बाजार का समर्थक था, जबकि सोवियत संघ कम्युनिज्म का कट्टर पैरोकार था।
लेकिन, क्योंकि दोनों के सामने जर्मनी नाम का एक साझा दुश्मन था, इसलिए उन्होंने अपनी वैचारिक दुश्मनी को भुलाकर एक अस्थायी गठबंधन बना लिया। उन्होंने मिलकर जर्मनी को हराया और द्वितीय विश्व युद्ध जीत लिया। हालांकि, जैसे ही जर्मनी का पतन हुआ और वह साझा खतरा खत्म हुआ, वैसे ही अमेरिका और सोवियत संघ की यह ‘दोस्ती’ कुछ ही महीनों में दुश्मनी में बदल गई। इसके तुरंत बाद शीत युद्ध (Cold War) की शुरुआत हो गई, जिसने आधी सदी तक पूरी दुनिया को परमाणु युद्ध के डर के साये में रखा। यह ऐतिहासिक घटना इस बात का सबसे बड़ा और पुख्ता प्रमाण है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में गठबंधन केवल समय और परिस्थिति की उपज होते हैं। परिस्थितियां बदलते ही सहयोगियों को दुश्मन बनने में जरा भी देर नहीं लगती।
आर्थिक स्वार्थ और आधुनिक भू-राजनीति का मायाजाल
आज के आधुनिक दौर में, जहां भूमंडलीकरण (Globalization) ने पूरी दुनिया को एक गांव में तब्दील कर दिया है, वहां अंतरराष्ट्रीय संबंधों का खेल और भी ज्यादा जटिल हो गया है। आज के समय में युद्ध केवल मैदानों में हथियारों से नहीं लड़े जाते, बल्कि अर्थव्यवस्था, व्यापार और तकनीक के मोर्चे पर भी लड़े जाते हैं। आर्थिक स्वार्थ अब कूटनीति का सबसे बड़ा हथियार बन गया है। दो देश जो सामरिक रूप से एक-दूसरे के प्रतिद्वंद्वी हैं, वे आर्थिक रूप से एक-दूसरे पर बहुत अधिक निर्भर हो सकते हैं।
इस जटिलता को समझने के लिए अमेरिका और चीन के वर्तमान संबंधों से बेहतर कोई उदाहरण नहीं हो सकता। अमेरिका और चीन आज वैश्विक मंच पर एक-दूसरे के सबसे बड़े रणनीतिक दुश्मन माने जाते हैं। ताइवान के मुद्दे से लेकर दक्षिण चीन सागर तक, दोनों देश एक-दूसरे को आंखें दिखा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद, दोनों देशों के बीच अरबों डॉलर का व्यापार होता है। अमेरिका की कई बड़ी कंपनियों की फैक्ट्रियां चीन में हैं, और चीन ने अमेरिका के भारी भरकम बॉन्ड्स खरीद रखे हैं। यह एक अजीब तरह का विरोधाभास है जहां दो महाशक्तियां एक तरफ तो एक-दूसरे को खत्म करने की रणनीति बना रही हैं, और दूसरी तरफ व्यापारिक लाभ के लिए एक-दूसरे के साथ सहयोग भी कर रही हैं। इसे ‘कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस’ कहा जाता है। इस आर्थिक निर्भरता के कारण वे न तो पूरी तरह से दोस्त बन पाते हैं और न ही पूरी तरह से युद्ध के मैदान में उतर पाते हैं। वे बस अपने आर्थिक स्वार्थों को साधने के लिए अस्थायी रूप से सहयोग करते रहते हैं।
भारत की विदेश नीति: गुटनिरपेक्षता से बहु-गठबंधन तक का सफर
अंतरराष्ट्रीय संबंधों का खेल कैसे खेला जाता है, इसे समझने के लिए भारत की विदेश नीति का विकास एक शानदार केस स्टडी है। जब 1947 में भारत आजाद हुआ, तब दुनिया शीत युद्ध की चपेट में थी और दो गुटों (अमेरिका और सोवियत संघ) में बंटी हुई थी। उस समय भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बहुत ही सूझबूझ के साथ ‘गुटनिरपेक्ष आंदोलन’ (Non-Aligned Movement) की नींव रखी। भारत का स्पष्ट मानना था कि वह किसी भी एक महाशक्ति का पिछलग्गू नहीं बनेगा और अपनी स्वतंत्र विदेश नीति अपनाएगा।
समय के साथ, जब 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध की स्थिति बनी और अमेरिका ने पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया, तब भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सोवियत संघ के साथ ‘शांति और मित्रता की संधि’ पर हस्ताक्षर किए। यह भारत के लिए एक बड़ा रणनीतिक बदलाव था। लेकिन, 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद, भारत ने अंतरराष्ट्रीय संबंधों का खेल एक नए तरीके से खेलना शुरू किया। आज के समय में भारत की विदेश नीति को ‘बहु-गठबंधन’ (Multi-Alignment) कहा जाता है। आज भारत एक तरफ अमेरिका के साथ ‘क्वाड’ (QUAD) का अहम हिस्सा है ताकि इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोका जा सके, तो दूसरी तरफ वह रूस के साथ भी अपने ऐतिहासिक और सैन्य संबंधों को मजबूती से बनाए हुए है। जब रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान पश्चिमी देशों ने रूस पर भारी प्रतिबंध लगाए, तब भी भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए रूस से रियायती दरों पर तेल खरीदना जारी रखा। भारत की यह कूटनीति यह स्पष्ट संदेश देती है कि भारत के लिए कोई भी देश स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं है, बल्कि भारत के अपने आर्थिक और रणनीतिक हित ही सर्वोच्च हैं।
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विचारधारा बनाम राष्ट्रीय हित की टकराहट
अक्सर यह बहस की जाती है कि समान विचारधारा वाले देश एक-दूसरे के बेहतर और सच्चे दोस्त होते हैं। यह तर्क दिया जाता है कि लोकतांत्रिक देश केवल लोकतांत्रिक देशों के साथ ही गठबंधन करते हैं, और तानाशाहियां तानाशाहों का साथ देती हैं। लेकिन जब हम अंतरराष्ट्रीय संबंधों का खेल करीब से देखते हैं, तो यह आदर्शवादी सोच पूरी तरह से ध्वस्त हो जाती है। विचारधारा हमेशा राष्ट्रीय हितों के सामने घुटने टेक देती है।
शीत युद्ध के दौरान अमेरिका खुद को लोकतंत्र का सबसे बड़ा रक्षक बताता था, लेकिन साम्यवाद को रोकने के लिए अमेरिका ने दुनिया भर में कई क्रूर तानाशाहों और सैन्य शासनों का खुलकर समर्थन किया। इसी तरह, आज के समय में चीन एक कम्युनिस्ट देश है, लेकिन व्यापार और निवेश के लिए वह दुनिया के धुर पूंजीवादी देशों के साथ भी खुशी-खुशी समझौते करता है। मध्य पूर्व के देशों की राजनीति तो इस बात का सबसे ज्वलंत उदाहरण है कि कैसे तेल और सुरक्षा के हितों के लिए विचारधारा और मानवाधिकारों को आसानी से नजरअंदाज कर दिया जाता है। इसलिए, कूटनीति के मंच पर विचारधारा अक्सर सिर्फ एक मुखौटा होती है, जिसे असली इरादों और स्वार्थों को छिपाने के लिए पहना जाता है। जब दो देशों के हित आपस में टकराते हैं, तो उनकी समान विचारधारा भी उन्हें दुश्मन बनने से नहीं रोक पाती।
शक्ति संतुलन और वैश्विक संस्थाओं की भूमिका
अंतरराष्ट्रीय संबंधों का खेल सिर्फ दो देशों के बीच नहीं खेला जाता, बल्कि इसमें संयुक्त राष्ट्र (UN), विश्व बैंक (World Bank), अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) और विश्व व्यापार संगठन (WTO) जैसी वैश्विक संस्थाएं भी एक बड़ी भूमिका निभाती हैं। आदर्श रूप में इन संस्थाओं को दुनिया में शांति, समानता और सहयोग स्थापित करने के लिए बनाया गया था। लेकिन यथार्थ में ये संस्थाएं भी अक्सर शक्तिशाली देशों के हाथों की कठपुतली बनकर रह जाती हैं।
शक्तिशाली देश इन अंतरराष्ट्रीय मंचों का इस्तेमाल अपने अस्थायी सहयोगियों को फायदा पहुंचाने और अपने दुश्मनों पर दबाव बनाने के लिए करते हैं। वीटो पावर (Veto Power) का इस्तेमाल इसका एक जीता-जागता उदाहरण है। जब भी सुरक्षा परिषद में कोई ऐसा प्रस्ताव आता है जो किसी स्थायी सदस्य देश या उसके अस्थायी सहयोगी के हितों के खिलाफ होता है, तो वीटो का इस्तेमाल करके उसे तुरंत खारिज कर दिया जाता है। इसका मतलब यह है कि अंतरराष्ट्रीय कानून और नियम भी अक्सर शक्ति संतुलन के इस खेल के आगे बेबस नजर आते हैं। कमजोर देशों को मजबूरी में किसी न किसी शक्तिशाली गुट का हिस्सा बनना पड़ता है ताकि वे वैश्विक मंच पर अपनी बात रख सकें और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें।
भविष्य की चुनौतियां और कूटनीति का नया स्वरूप
जैसे-जैसे हम 21वीं सदी में आगे बढ़ रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय संबंधों का खेल और भी अधिक बहुआयामी और अप्रत्याशित होता जा रहा है। जलवायु परिवर्तन, साइबर युद्ध, आतंकवाद और महामारियां जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही हैं, जो किसी सीमा को नहीं मानतीं। इन वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए देशों को मजबूरन एक-दूसरे के साथ सहयोग करना पड़ रहा है। आज हम ब्रिक्स (BRICS), शंघाई सहयोग संगठन (SCO) और जी-20 (G-20) जैसे कई नए गुटों को उभरते हुए देख रहे हैं।
ये नए संगठन पुराने दौर के सैन्य गठबंधनों से काफी अलग हैं। आज एक ही देश कई विरोधी गुटों का सदस्य हो सकता है। यह दर्शाता है कि आधुनिक कूटनीति में ‘दोस्ती’ की परिभाषा पूरी तरह से बदल चुकी है। अब देश एक ही समय में एक मोर्चे पर सहयोगी और दूसरे मोर्चे पर कड़े प्रतिद्वंद्वी हो सकते हैं। तकनीक के विकास ने भी इस खेल के नियम बदल दिए हैं। डेटा पर नियंत्रण और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दौड़ में आगे निकलने की होड़ ने नए तरह के सहयोगियों और नए तरह के दुश्मनों को जन्म दिया है। यह नया शीत युद्ध हथियारों से कम और तकनीक और व्यापारिक प्रतिबंधों से ज्यादा लड़ा जा रहा है।
निष्कर्ष: यथार्थ की जमीन पर टिकी कूटनीति
इस पूरी चर्चा का निचोड़ यह है कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों का खेल पूरी तरह से स्वार्थ, शक्ति और सुरक्षा की नींव पर खड़ा है। वैश्विक मंच पर कोई भी देश किसी दूसरे देश का निस्वार्थ दोस्त नहीं होता। हर मीठी कूटनीतिक मुस्कान और हर गर्मजोशी भरे हाथ मिलाने के पीछे एक गहरी रणनीतिक गणना छिपी होती है। जब तक दो देशों के राष्ट्रीय हित एक ही दिशा में जा रहे हैं, तब तक वे एक-दूसरे को अपना सबसे अच्छा दोस्त और रणनीतिक साझेदार बताते हैं। लेकिन जैसे ही समय का पहिया घूमता है और परिस्थितियां बदलती हैं, यह दोस्ती खत्म होने में पल भर का भी समय नहीं लगता।
एक आम नागरिक के रूप में हमें यह समझना चाहिए कि जब हमारे नेता किसी विदेशी दौरे पर जाते हैं और वहां के नेताओं के साथ व्यक्तिगत दोस्ती का प्रदर्शन करते हैं, तो वह कूटनीतिक शिष्टाचार और कूटनीतिक सौदेबाजी का हिस्सा होता है। देश केवल और केवल अपने फायदे के लिए ही अस्थायी सहयोगी बनाते हैं। जो देश भावनाओं में बहकर विदेश नीति बनाते हैं, उन्हें अक्सर इतिहास में भारी कीमत चुकानी पड़ती है। सफल विदेश नीति वही है जो बहुत ही व्यावहारिक हो, यथार्थ पर आधारित हो और जिसमें देश के राष्ट्रीय हितों से कभी भी कोई समझौता न किया जाए। अंततः, इस वैश्विक शतरंज के खेल में मोहरे बदलते रहते हैं, लेकिन खेल हमेशा चलता रहता है।
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अंतरराष्ट्रीय संबंधों से जुड़े अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
प्रश्न 1: अंतरराष्ट्रीय संबंधों में ‘शक्ति संतुलन’ (Balance of Power) का क्या मतलब है?
उत्तर: शक्ति संतुलन का मतलब एक ऐसी कूटनीतिक रणनीति से है जिसमें देश यह सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी एक देश इतना शक्तिशाली न हो जाए कि वह दूसरों पर हावी हो सके। अगर कोई देश बहुत ताकतवर होने लगता है, तो दूसरे देश उसके खिलाफ गठबंधन बनाकर ताकत को संतुलित करने का प्रयास करते हैं।
प्रश्न 2: भारत की वर्तमान विदेश नीति का मुख्य आधार क्या है?
उत्तर: भारत की वर्तमान विदेश नीति ‘रणनीतिक स्वायत्तता’ (Strategic Autonomy) और ‘बहु-गठबंधन’ (Multi-Alignment) पर आधारित है। इसका अर्थ है कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार एक ही समय में अमेरिका, रूस और अन्य देशों के साथ अपने संबंध मजबूत रखता है और किसी एक गुट में बंधकर नहीं रहता।
प्रश्न 3: क्या लोकतांत्रिक देश हमेशा एक-दूसरे के दोस्त होते हैं?
उत्तर: यह एक आम गलतफहमी है। हालांकि लोकतांत्रिक देशों के बीच कुछ वैचारिक समानताएं होती हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रीय हित विचारधारा से ऊपर होते हैं। यदि दो लोकतांत्रिक देशों के आर्थिक या रणनीतिक हित आपस में टकराते हैं, तो उनके बीच भारी तनाव और विरोध भी पैदा हो सकता है।
प्रश्न 4: शीत युद्ध के दौरान अस्थायी सहयोगियों का सबसे बड़ा उदाहरण क्या था?
उत्तर: शीत युद्ध से ठीक पहले द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ का गठबंधन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। दोनों वैचारिक रूप से एक-दूसरे के घोर विरोधी थे, लेकिन नाजी जर्मनी को हराने के लिए वे अस्थायी सहयोगी बन गए थे। युद्ध खत्म होते ही वे फिर से एक-दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन बन गए।
प्रश्न 5: क्या आर्थिक व्यापार दो देशों के बीच युद्ध को रोक सकता है?
उत्तर: आर्थिक व्यापार और निर्भरता युद्ध की संभावनाओं को कम जरूर करते हैं, क्योंकि युद्ध से दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान होता है। हालांकि, यह युद्ध की कोई शत-प्रतिशत गारंटी नहीं देता है। यदि राष्ट्रीय सुरक्षा या संप्रभुता का बड़ा मुद्दा सामने आता है, तो देश आर्थिक नुकसान उठाकर भी युद्ध का रास्ता चुन सकते हैं।
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